भोपाल- राज्य में शीर्ष निवेश संव‌र्द्धन समिति की बैठक में 11506 करोड़ रुपए लागत के 11 उद्योगों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया और राज्य की उद्योग नीति के प्रावधानों के अनुसार उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने का आज निर्णय किया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उद्योगों की स्थापना से संबंधित किए गए निर्णयों का तेजी से पालन किया जाना आवश्यक है। इसमें विलंब से विकास की गति रुकती है। उन्होंने उद्योगों को भूमि, पानी एवं बिजली आपूर्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

इन उद्योगों में 2500 करोड़ रुपए लागत से रिलायंस के सतना जिले में प्रस्तावित सीमेंट कारखाना, 7580 करोड़ रुपए की लागत से हिंडाल्को द्वारा सिंगरौली जिले में प्रस्तावित अल्यूमीनियम स्मेल्टर प्लांट, 1162 करोड़ रुपए की लागत से केलारस में सीमेंट कारखाना, निभि इंडस्ट्रीज द्वारा मेघनगर में 28 करोड़ रुपए की लागत से एसबेस्टस शीट कारखाना, राजरतन कंसेप्ट द्वारा 36 करोड़ रुपए की लागत से फुलगावड़ी (जिला धार) में प्रदूषणकारी अनुपयोगी पदार्थो से उपयोगी वस्तुओं की इकाई की स्थापना शामिल है। इसके अलावा गंगाहोनी (राजगढ़), पचोर (राजगढ़), सिया (देवास) मंडीदीप (रायसेन) तथा शुजालपुर (शाजापुर) में कुल 200 करोड़ रुपए की लागत से सालवेंट इकाइयों की स्थापना भी प्रस्तावित है।

बैठक में अल्यूमीनियम उत्पादन से बिजली की अत्यधिक खपत को देखते हुए कैप्टिव पावर प्लांट संबंधी प्रावधानों तथा प्रदेश के बाहर से फूड प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा आयात करने पर एंट्री टैक्स में छूट संबंधी प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया गया।

राजनीतिक आंदोलनों के दौरान नेताओं का पुतला जलाने को अलोकतांत्रिक बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे पुतला दहन को राजनीतिक एजेंडे से बाहर कर दें।

चौहान ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि किसी का पुतला दहन किए जाने से जनता की मानसिकता पर कोई असर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिस कार्रवाई से जनता की मानसिकता पर कोई असर नहीं होता उसे राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे से बाहर कर देना चाहिए।

सरकारी खर्चो में कटौती के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अनावश्यक खर्चो में कटौती की जाएगी लेकिन खर्चो में कटौती के नाम पर सभी सरकारी कार्यक्रमों को बंद नहीं किया जा सकता।

सरकारी कार्यालयों में ए.सी बंद किए जाने पर अधिकारियों एवं मंत्रियों की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर चौहान ने कहा कि उक्त निर्णय के कारण किसी को कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जनता बिजली और ए.सी के बिना रहती है उसी प्रकार अधिकारियों और मंत्रियों को भी सादगी से रहते हुए जनता के कष्टों को महसूस करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी महसूस किया जाएगा वहां अनावश्यक सरकारी व्ययों में कटौती की जाएगी।

लुधियाना के पॉश इलाके की एक गली में बने निर्दोष स्कूल के कमरों में मंद बुद्धि बच्चे दीवाली का सामान बनाने में व्यस्त हैं। सजावटी सामान बनाने की इनकी ललक देखकर किसी शायर की यह लाइनें याद आ जाती हैं ‘..ख्वाहिश को मत छूना वरना, उसकी कोख से बेकैफी बाहर आएगी।’

ये बच्चे खुद मानसिक रूप से विकलांग है, लेकिन दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों की दीपावली को खुशनुमा बनाने के लिए दीये, मोमबत्तियां व रंगोली को तैयार कर रहे हैं। इससे न केवल इन बच्चों को आर्थिक लाभ हो रहा है, बल्कि ऐसा करने से खुशी भी मिल रही है। दीपावली से पहले मंदबुद्धि बच्चों द्वारा सजावटी सामान बनाने में जुटे रहने से उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। दीपावली से पहले ही बच्चे रंग-बिरंगे दीए, मोमबत्तियां, रंगोली, डिजाइनर गिफ्ट पैकिंग पेपर, गिफ्ट पैकिंग, स्टोन व पेंटिंग किए क‌र्ल्ड कैरीबैग, ग्रीटिंग कार्ड बनाने में लगे हुए हैं।

सराभा नगर स्थित निर्दोष स्कूल के प्रिंसिपल सूरत सिंह दुग्गल ने बताया कि इस स्कूल में 48 मंदबुद्धि व मानसिक रूप से विकलांग बच्चे दीवाली पर लोगों के घरों में रोशनी व सजावट करने के लिए सुंदर व आकर्षित सामान बनाने में जुटे हुए हैं। प्रबंधकों की तरफ से स्कूल में त्यौहारों से पहले सारा समान उपलब्ध करवा दिया जाता है और इनको टीचर यह सजावटी सामान बनाने में पूरा सहयोग देते हैं। बच्चों ने बताया कि मैडम हमें चीजें बनाना सिखा रही हैं। दस वर्ष से यहां रह रहे 25 वर्षीय गौतम, 22 वर्षीय रिंपी, 24 वर्षीय देवेंद्र, 18 वर्षीय सूरज कालड़ा, 19 वर्षीय विक्की ने तोतली आवाज में बताया कि यह उन्होंने बनाया है। सूरत सर की तरफ इशारा करते बच्चों ने कहने की कोशिश कि वह रंगोली के पैकेट भरना, ग्रीटिंग कार्ड व पैकिंग पेपर बनाने में मदद करते हैं। हर तरफ से दीदी-मैडम की आवाज लगाते बच्चे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे और सब यह कहने की कोशिश में थे कि देखो हम क्या कर रहें है। 19 वर्षीय नरिंदर, 21 वर्षीय गोपाल, कोमल, जसकिरत, लव, बबलू, आशुतोष, नवजाते, गुरविंदर व मोनिका ,सुखविंदर, लवप्रीत व विशाल सभी बच्चे पूरी तरह से मानसिक तौर पर विकलांग होने के बावजूद टीचरों की बात को ध्यान से सुनते हैं और टीचर जो सामान बनाने को कहती है, उसे ये बड़ी कोशिश से सही-गलत सामान बनाकर टीचर को दिखाते हैं और टीचर उन्हें सही बनाकर दिखाती हैं।

मंदबुद्धि व मानसिक तौर पर विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित देने वाली टीचरों वरप्रीत कौर, गुरप्रीत कौर, गीत व प्रिंसिपल सूरत सिंह दुग्गल ने बताया कि इन बच्चों को प्रशिक्षित करना मुश्किल तो है। मगर इन मासूमों को सिखाने से जो खुशी मिलती है, उससे अहसास होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह से ही मंदबुद्धि बच्चों को नहाना, खाना-पीना, रहना, दूसरे से कैसे वार्तालाप करना, किसी को कैसे बुलाना, रिश्तों की समझ, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजों के बारे में, सड़क पर चलने के तौर-तरीकों व खेलों के बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा बच्चों को एसटीडी-पीसीओ चलाने, जूस बार, रिसेप्शन पर बैठने, दुकान पर बैठने, गिनती, रुपये-पैसे की पहचान, गिनना व उसके महत्व की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि यहां से कुछ सीखकर अपना रोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकें।

प्रबंधकों ने बताया कि मंद बुद्धि बच्चों द्वारा दीपावली पर बनाए गए डिजाइनर व आकर्षित सजावटी सामान को प्रर्दशनियों, मेलों, क्लबों, मैरिज पैलेसों, स्कूलों में स्टाल लगाकर बेचा जाता है और उनसे मिलने वाले पैसे बच्चों की वोकेशनल एजूकेशन पर खर्च होते हैं। इस बार निर्दोष स्कूल के मंदबुद्धि व मानसिक तौर पर विकलांग बच्चे जालंधर में होने वाले स्टेट लेवल पर होने वाले ओलंपिक स्पो‌र्ट्स में भाग लेने भी जाएंगे।

नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने देश भर में पांच हजार ग्राम न्यायालय शुरू करने की योजना बनाई है। गांधी जयंती के मौके पर दो अक्टूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। लंबित पड़े मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए विधि मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।

विधि मंत्रालय के सचिव टी. वी. विश्वनाथन के अनुसार ये अदालतें पंचायत स्तर पर शुरू की जाएंगी। अधिसूचना जारी होते ही राज्य सरकारें इस दिशा में पहल करेंगी। केंद्रीय विधि मंत्रालय के सचिव ने बताया कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। इस परियोजना पर होने वाले खर्च की वजह से राज्य सरकारों ने पहले इसमें रुचि नहीं दिखाई थी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले महीने एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राज्य सरकारों से इस दिशा में तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा था। पूरे देश में 3.11 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें 2.71 करोड़ मामलों को निचली अदालतों में निपटाया जा सकता है। ग्राम न्यायालयों की मदद से इनके निपटारे में तेजी आने और इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 200 ग्राम अदालतें शुरू करने की योजना बनाई है। तीन साल के दौरान इनकी संख्या पांच हजार करने की है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश को ऐसे मामलों की सुनवाई करनी है। इन न्यायाधीशों को न्याय अधिकारी कहा जाएगा। इनके पद एवं वेतन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

कोलकाता- कोलकाता से बनारस के बीच गंगा की सैर का मजा का ले सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें कोलकाता से बनारस का तक सफर जल मार्ग से कराने जा रही है।

विदेशी पर्यटकों को गंगा जहाज विहार कराने के लिए राज्य सरकार ने एक विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया है। 28 सितंबर से इस सफर की कोलकाता से शुरूआत की जाएगी।

यह जानकारी राज्य के पर्यटन मंत्री मानवेंद्र मुखर्जी ने बुधवार को करारनामे पर हस्ताक्षर के बाद पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि मेसर्स पांडव रीवर क्वीसेस नामक विदेशी कंपनी के साथ यह करार किया गया है। कंपनी का जहाज पर्यटकों को लेकर गंगा से होकर बनारस जाएगा और दो दिन बाद वह फिर वहां से लौटेगा। हालांकि देशी पर्यटकों के लिए यह सौदा थोड़ा महंगा होगा, लेकिन विदेशी पर्यटकों के लिए यह पैकेज बेहद आकर्षक होगा।

बनारस से कोलकाता तक के सफर के लिए पर्यटकों को साढ़े चार लाख रुपये देने होंगे। जबकि कोलकाता से बनारस तक का किराया साढ़े तीन लाख निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि पानी के जहाज के जरिए गंगा से सफर का आनंद बेहद रोमांचक होगा। विदेशी पर्यटक इसका लुत्फ लेने से नहीं चूकेंगे। पर्यटन मंत्री मुखर्जी का मानना है कि पर्यटन के लिए भारत आए विदेशी मेहमानों को इस तरह से भारत के ग्रामीण जीवन की झलक भी देखने को मिल सकती है।

दुर्ग- जिला योजना समिति बैठक में वर्ष 2010-11 के लिए 125643.08 रुपए की वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा, नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण व अन्य कार्य शामिल किए गए हैं।

बैठक में विभागवार शामिल कार्यो की जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित कार्य योजना से शिक्षा विभाग द्वारा 101 हाईस्कूल व 138 हायर सेकंडरी स्कूल भवन निर्माण के लिए राशि आबंटन के लिए मांग की गई। यह बैठक जिले के प्रभारी मंत्री हेमचंद यादव ने कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में ली। बैठक के शुरू में कलेक्टर ठाकुर रामसिंह ने जिला योजना वर्ष 2010-11 के लिए संभावित राशि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया।

बैठक में बताया गया कि भिलाई नगर निगम में वृहद पेयजल योजना के लिए 113 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हुए हैं। योजना के तहत फेस-2 के कार्य के लिए राशि स्वीकृत होना बाकी है। दुर्ग नगर निगम में विभिन्न कार्यो के 12 करोड़ रुपए के आबंटन भी होना है। बैठक में बताया गया कि जिले के जलाशयों में सीमित पानी होने के कारण सिंचाई के लिए एमआरपी से 350 क्यूसेक पानी मांगी गई है।

अल्प वर्षा के कारण 20 से 25 प्रतिशत खरीफ फसल का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। बताया गया कि अल्पवर्षा से जिले के जलाशयों का भराव प्रभावित हुई है। वर्तमान में तांदुला में 36 प्रतिशत, गोंदली में 27 प्रतिशत, खरखरा में 45 प्रतिशत, मटिया मोती में 54 प्रतिशत व खपरी जलाशय में 76 प्रतिशत जल भराव हुआ है। जिले के कुल 14 हजार 4 सौ हैंडपंप में से 1400 हैंडपंप बंद होने व जिले के विभिन्न स्थानों के 59 विद्युत ट्रांसफार्मर के खराब होने की जानकारी भी दी गई।

बैठक में मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना, पोषण आहार व रेडी टू इट योजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद सरोज पांडेय, संसदीय सचिव विजय बघेल, विधायक ताम्रध्वज साहू, प्रतिमा चंद्राकर, मदनलाल साहू, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा व विरेंद्र साहू, भिलाई के महापौर विद्यारतन भसीन, समिति के सदस्य कृष्णा साहू, अनिता कुमेटी, जिला पंचायत सीईओ एस प्रकाश, भिलाई निगम कमिश्नर राजेश एस टोप्पो, अपर कलेक्टर नीतिन पंडित, डिप्टी कलेक्टर एके वाजपेयी, तनुजा सलाम सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

In an innovative scheme, an NGO has utilised household goods donated in urban areas to motivate residents of villages to improve their living conditions.

Goonj — the NGO — has several campaigns that focus on channelising goods like clothes, books, stationaries and papers lying in excess in urban households to rural India but not as charity or donation.

It works on the concept that the goods, including clothes, come a reward to those who collectively participate to develop their village.

“We don’t do charity. It affects the dignity of the person who receives it. An reward or return for doing something that you know is important makes a lot of difference not only to the individual but also to the community he/she is a part of,” says Anshu Gupta, founder director of Goonj, which started the initiative 10 years back.

Kalawati Bandurkar  the 52-year-old widow made famous by Rahul Gandhi, is set to challenge the Congress in the coming Assembly elections in Maharashtra.

The Swatantra Bharat Party and Vidarbha Janandolan Samiti announced her as their candidate from Yavatmal district’s Wani for the October polls.

It was Gandhi who highlighted Kalawati’s struggle in Parliament last year. Gandhi told the House how she had been struggling to raise her nine children since the suicide of her husband in December 2005 in the face of crop failure and mounting debts.

After the speech, NGO Sulabh International offered her Rs 25,000 a month for 20 years. She repaid her husband’s loan and married off a daughter. Electricity came to her village.

But the rest of the region  haven’t been so lucky. “The condition of farm widows has remained the same,” Kalawati told HT. “The government has failed to prevent more suicides. I will highlight these issues during my campaign.”

चेन्नई- केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि सभी नागरिकों को प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र [यूनिक आईकार्ड] वर्ष 2010-2011 तक जारी कर दिए जाएंगे।

चेन्नई में एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि इस साल के पहले चरण में तकरीबन 3,331 तटीय गांवों और शहरों में रहने वाले 1.2 करोड़ लोगों को यह कार्ड दिया जाएगा। साथ ही वर्ष 2010-2011 तक 110 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय पहचान पत्र दिए जाएंगे।

सरकार ने इस परियोजना के क्रियांवयन के लिए ‘राष्ट्रीय यूआईडी प्राधिकरण’ का गठन किया है, ताकि सरकारी सेवाओं के इस्तेमाल या बैंक खाते खुलवाने जैसे काम के वक्त नागरिकों को अलग अलग पहचान पत्र रखने की जरूरत न पड़े।

इससे पहले चिदंबरम ने चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार देश और लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ‘सरकार यह भी देखेगी कि विकास का सभी लोगों में समान वितरण हो।’ दुरंतो का स्वागत करते हुए चिदंबरम ने कहा कि इस ट्रेन का परिचालन बढ़ाकर हफ्ते में दो बार कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक एम एस जयंथ ने कहा कि दुरंतो में नई डिजाइन के डिब्बे हैं जिसमें एसी-टू टायर की 24 और एसी-थ्री टायर की 40 सीटें होंगी। उन्होंने बताया कि 2,177 किलोमीटर की दूरी तय करने में दुरंतो 27 घंटे और 55 मिनट लेगी जबकि राजधानी एक्सप्रेस यही दूरी तय करने में 28 घंटे 10 मिनट लेती है।

न्यूयॉर्क-लखनऊ की 13 साल की एक बच्ची दुनिया के दिग्गज नेताओं को बताएगी कि दुनिया की आब- ओ-हवा किस कदर बदल गई है और यह धरती कितनी प्रदूषित हो गई है। युगरत्न श्रीवास्तव नाम की यह बच्ची दुनिया के लगभग तीन अरब बच्चों की ओर से क्लाइमेट चेंज पर कल होने वाले सम्मेलन में दुनिया के 100 से भी ज्यादा नेताओं को संदेश देगी। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल होंगे।

युगरत्न श्रीवास्तव ने कहा कि ओबामा को बताने जा रही हूं कि जो नीतियां वह आज बना रहे हैं, वे हमें कल प्रभावित करेंगी और अगर वह आज कार्रवाई करेंगे, तो वह हमारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। इन्हें भी पढ़ें पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है टॉयलेट पेपर (UNEP)के युवा संगठन (तुंजा) के सलाहकार निकाय की सदस्य युगरत्न ने कहा अपने पुरखों से बहुत अच्छी धरती मिली थी। उस हरी धरती को हमने तबाह और प्रदूषित कर दिया, अब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को खराब वातावरण देने जा रहे हैं, जो सही नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को दिए अपने संदेश में युगरत्न ने कहा युवाओं और बच्चों की आवाज सुनिए और पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास कीजिए। सेंट फिदलिस कॉलेज की नौंवी कक्षा की छात्रा युगरत्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के जलवायु परिवर्तन पर महासचिव बान की मून द्वारा बुलाए सम्मेलन में शामिल 100 से भी ज्यादा वैश्विक नेताओं को संबोधित करेगी। सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश शामिल होंगे।

ललितपुर (उ.प्र.) लायन्य क्लब ललितपुर सेवा द्वारा समाजसेवी स्वर्गीय अनीसा बी की स्मृति में आयोजित डायबिटीज शिविर में लगभग पाच सौ मरीजों का परीक्षण किया गया। चौंकाने वाली बात यह पता चली कि जिले में मधुमेह की बीमारी की जडें़ गहरी होती जा रहीं है। चिकित्सकों ने मधुमेह की बीमारी को विश्व के लिए खतरा बताते हुए कहा कि यह बीमारी मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला कर देती और फेफड़ों, किडनी को प्रभावित करती है। इसका बचाव आरम्भिक अवस्था में ही जरूरी है। शिविर में करीब 250 नए मरीज चिह्नित किये गए। परीक्षण के उपरात संस्था की ओर से दवाएं वितरित की गई।

इस मौके पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि इस बीमारी से जागरूक रहने की जरूरत है। यह ऐसा रोग है, जो बाहर से नजर नहीं आता जबकि अंदर से मनुष्य को खोखला करता रहता है। इस बीमारी के रोगी निरतर बढ़ रहे हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपना नियमित परीक्षण कराना चाहिए। शिक्षक रैनबसेरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झासी से आमंत्रित डॉ. अतुल प्रताप सिंह, डॉ. सतीश अग्रवाल ने कहा कि यह बीमारी खानदानी है। परीक्षण के दौरान 50 प्रतिशत मरीज डायबिटीज से ग्रसित पाने पर उन्होंने चिंता जतायी तथा कहा कि संस्था के प्रयासों से चिह्नित किये गए मरीज सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे है। यदि समय पर परीक्षण नहीं होता तो सम्भवत: उन्हे बड़ी मुश्किलों से रूबरू होना पड़ता। संस्था के पदाधिकारियों ने भी इस मौके पर अनेक स्थानों पर भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर मरीजों की समस्याओं का समाधान करने की प्रतिबद्धता दोहरायी। इस मौके पर अध्यक्ष अब्दुल नासिर मंसूरी, सुभाष जायसवाल, सन्मति सराफ, सुरेश बाबू जैन, अरविंद जैन, राजेश माहेश्वरी, कपूर चंद्र जैन, अमरजीत सिंह, प्रमोद साहू, देवेन्द्र चतुर्वेदी, अनिल सोनी, प्रदीप अनौरा, सनत जैन, प्रदीप चौधरी, हरगोविंद डोंड़वानी, संजीव जैन, रीतेश जैन, पुष्पेन्द्र, अंकित जैन, महेश तिवारी, संजय जायसवाल, रूप नारायण विश्वकर्मा, रचना जैन, शरीफ जावेद, चक्रेश जैन, विनय जैन, सुधीर नजा, अरविंद अरोरा, आकाश जैन, रवीन्द्र अलया, सुनील सोलोमन, राज कुमार अनौरा, प्रमोद गुप्ता आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संचालन मनमोहन जड़िया ने किया। सचिव जितेन्द्र खटीक ने आभार जताया।